मुख्य मजकुराकडे जा
लोकमान्य न्यूज – महाराष्ट्राची विश्वसनीय बातमी

इंदापूर महसूल प्रशासनातील गंभीर प्रकार; तहसीलदारांसह मंडळ अधिकारी, तलाठ्यांवर कारवाईची मागणी

ओळखपत्राशिवाय शासकीय कामकाज केल्याचा आरोप; शासन आदेश धाब्यावर बसविल्याचा दावा, संतोष रकटे यांचे मुख्य सचिवांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन

Lokmanya newsअद्यतनित: २१ नोव्हेंबर, २०२६ रोजी २:१६ AM वाजता
शेअर करा:
फॉलो करा:

पुणे : इंदापूर तालुक्यातील तहसीलदारांच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे प्रकरण समोर आले आहे. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्य बजावताना ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक असतानाही १६ नोव्हेंबर रोजी इंदापूर तहसील कार्यालयात झालेल्या सामूहिक बदलीचे निवेदन देताना तहसीलदारांसह मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी ओळखपत्र न लावल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष रकटे यांनी थेट राज्याचे मुख्य सचिव, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली आहे. इंदापूरचे तहसीलदार जीवन बनसोडे यांच्यासह संबंधित मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी रकटे यांनी केली आहे.

  • सामान्य प्रशासन विभागाने ७ मे २०१४ आणि १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावण्याबाबत परिपत्रके जारी केली आहेत. त्यानंतर १० सप्टेंबर २०२५ रोजीही यासंदर्भात शासन परिपत्रक काढण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, इंदापूरचे तहसीलदार यांनीदेखील २५ जून २०२६ रोजी याच संदर्भात स्वतंत्र परिपत्रक काढून तालुक्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांना ओळखपत्र लावण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासनाचे आदेश आणि स्वतःच्या विभागाने काढलेल्या परिपत्रकांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. असे असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीतच नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी प्रशासनाकडून नियमपालनाची अपेक्षा कशी करावी, असा सवाल रकटे यांनी उपस्थित केला आहे.

या प्रकरणात महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ५ व ८ तसेच विलंब प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम १० आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील कलम १९९ यांचा संदर्भ देत संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

इंदापूर तहसील कार्यालयात १६ नोव्हेंबर रोजी घडलेला प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. शासनाने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही तहसीलदारांसह मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्याकडूनच या आदेशाचे पालन होत नसेल, तर सामान्य नागरिकांना प्रशासनाकडून काय अपेक्षा ठेवायची? विशेष म्हणजे, तहसीलदारांनी स्वतः २५ जून २०२६ रोजी ओळखपत्र लावण्याबाबत परिपत्रक काढले होते. मात्र, त्याच आदेशाची पायमल्ली होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची तालुका स्तरावर चौकशी न करता जिल्हा आणि मंत्रालय स्तरावर स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी. दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. अन्यथा आम्ही उच्च न्यायालयात किंवा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात दाद मागणार आहोत. — संतोष रकटे, तक्रारदार

शेअर करा:

वाचकांच्या प्रतिक्रिया

सर्व प्रतिक्रिया प्रकाशनापूर्वी तपासल्या जातात.

अद्याप प्रतिक्रिया नाहीत. पहिली प्रतिक्रिया तुमची असू द्या!

महाराष्ट्र – आणखी बातम्या

सर्व बातम्या पहा